जन प्रवाद, ब्यूरो।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी दे दी है। पिछले एक साल से लंबित यह प्रक्रिया भाजपा सरकार बनने के बाद पूरी हुई। यहां के सात राष्ट्रीय राजमार्ग अब केंद्र के अधीन होंगे।
बता दें कि यह हाईवे इससे पहले लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूएडी के अधीन थे। अब इनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटैड यानी एनएचआईडीसीएल संभालेंगें। केंद्र सरकार के लाख प्रयास के बाद भी इन मार्गों पर विकास और निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ था।
बता दें कि चिकन नेक कॉरिडोर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक भूभाग है। यह देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही संकरा भूभाग है। पश्चिम बंगाल में आने वाले इस कॉरिडोर की चौड़ाई कुछ जगहों पर महज 22 किमी. है। यह कॉरिडोर रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से काफी अहम है। आपको बता दें कि चिकन नेक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के बीच स्थित एक अहम क्षेत्र है। यह उत्तर में नेपाल और भूटान, जबकि दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत की सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था के लिहाज से यह कॉरिडोर काफी अहमियत रखता है।
