जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने गरीब, मध्यमवर्गीय परिवार, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली, पंजाब के बाद अब बिहार में भी हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसे चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने की रणनीति के ताैर पर देखा जा रहा है। इसके पहले सीएम नीतीश कुमार महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।
मतदाताओं को लुभाने की कवायद तेज
बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ मतदाताओं को लुभाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली और पंजाब की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुफ्त योजनाओं पर फोकस करते लगे हैं। उनका इरादा मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है। महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने जैसे फैसलों के बाद अब उनकी तैयारी राज्य के लोगों को 100 यूनिट्स तक फ्री बिजली देने की है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब महज कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।
100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव
ऊर्जा विभाग की तरफ से 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस फ्री बिजली योजना का फायदा राज्य के तमाम परिवार को मिलेगा। इस प्रस्ताव को सबसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया। यहां इसे मंजूर किया गया। प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। अभी स्पष्ट नहीं है कि इस फ्री बिल स्कीम की रूपरेखा क्या होगी। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। बता दें कि माैजूदा समय में शहरी इलाकों में 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7 रुपये 57 पैसे प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है। इसके बाद 7 रुपये 96 पैसे का शुल्क लगाया जाता है।
सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी
इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके तहत पेंशन अब प्रति महीने 400 रुपये की बजाय 1100 रुपये मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बढ़ी हुई पेंशन राशि जुलाई से शुरू होगी। इस फैसले से राज्य भर के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने नारी शक्ति के लिए बड़े कदम ऐलान किया था। इस योजना के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों की हर श्रेणी में 35 प्रतिशत पद सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस योजना के बारे में बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मंशा है कि वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जिससे अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हों और बिहार में शासन और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाए।
बिहार युवा आयोग के गठन का ऐलान
इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर शेयर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। इससे युवाओं को अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। युवाओं को नशे से बचाने के लिए आयोग अनुशंसा करेगा।
