जनप्रवाद ब्यूरो, नोएडा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलअंदाजी पर अब पूरी तरह लगाम लग जाएगी। इसको लेकर भारत-अमेरिका समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने भी चीन की एआई क्षमता को सीमित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं।
एनवीडिया विवाद के बाद प्लान
एनवीडिया विवाद के बाद चीन विरोधी देशों ने बड़ा प्लान तैयार किया है। भारत और अमेरिका ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के बाद भारत महत्वपूर्ण एआई तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक नई वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते का पूरा नाम सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन आॅन द सिक्योर फाउंडेशन्स आॅफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी रखा गया है। इसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान, आॅस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह तक इस समझौते का हिस्सा बनने की उम्मीद है।
चीन को लेकर बढ़ रहीं चिंताएं
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब वाशिंगटन में चीन की एडवांस्ड एआई चिप्स तक पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। खबरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन पर एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स को अवैध रूप से चीन भेजने का संदेह है। बता दें कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग के तहत आने वाले ब्यूरो आॅफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने ये नियम जारी किए। ट्रंप प्रशासन के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। विभाग के अनुसार नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तीसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए अमेरिकी संवेदनशील तकनीक पर लगी पाबंदियों को दरकिनार न किया जा सके। नए नियमों के तहत चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सेवाएं देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों के लिए अपने अंतिम ग्राहकों की पहचान बताना जरूरी होगा। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील में चिप की बिक्री के लिए भी अब हर मामले के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंस लेना पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, इन देशों के जरिए प्रतिबंधित जगहों तक चिप पहुंचने का सामान्य से अधिक जोखिम है। बता दें कि अमेरिका पहले से ही अपनी सबसे एडवांस एआई चिप चीन को बेचने पर रोक लगा चुका है। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन के मुकाबले अपनी बढ़त बनाए रखना है। यह नियम चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग के सीईओ पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद आया है। बता दें कि हुआंग ने एक चीनी महिला के साथ अपने रिश्तों की जांच शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया था। वह चीनी महिला पहले सिंगापुर की मेगास्पीड इंटरनेशनल में काम करती थी। इस कंपनी पर शक है कि उसने अमेरिकी नियमों को तोड़कर एनवीडिया के एडवांस चिप्स चोरी-छिपे चीन भेजे हैं।
अन्य देशों के साथ हुआ समझौता
दूसरी ओर भारत अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ हुए समझौते से भारत को बड़ा फायदा होगा। यह घोषणा पैक्स सिलिका के एक नए चरण को दर्शाताी है। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है, जिसे दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य एआइ सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाना और चीन के नियंत्रण वाले चोकपॉइंट्स पर निर्भरता को कम करना है। इस पहल में पूरा एआई इकोसिस्टम शामिल है, जिसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा बुनियादी ढांचा और डेटा सेंटर शामिल हैं। आर्थिक मामलों के अमेरिकी अंडर-सेक्रेटरी आॅफ स्टेट जैकब हेलबर्ग के अनुसार, इस समझौते के तहत साझेदार देश इन तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदारी मानने पर सहमत हुए हैं। बता दें कि भारत फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका का हिस्सा बना था। इस नए समझौते से भारत को कई रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं। यह भारत के के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देगा। यह पहल भारतीय कंपनियों को भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। एआई पॉलिसी विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत के पास केवल एआई तकनीक का उपभोक्ता बनने के बजाय पूरी सप्लाई में अपनी क्षमता विकसित करने का बड़ा अवसर है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां इस सफर को गति दे सकती हैं।





