नयी दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बरकरार है। संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों ने पिछले दिनों उम्मीद जताई थी कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीख और अवधि की अब तक घोषणा नहीं की गई है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है। सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे। विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है।





