जन प्रवाद, ब्यूरो।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग एसआईआर के आर अब कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएसआर राने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूची के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर कराने का आदेश दे दिया है।
बता दें कि चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में एसएसआर कराने का आदेश दिया है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 1 जनवरी तक असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी एसएसआर होना है। चुनाव आयोग के अनुसार 2 नवंबर तक पोलिंग बूथ का पुनर्संयोजन पूरा हो जाएगा। तदोपरांत 12 अक्टूबर को एकीकृत मतदाता सूची जारी की जाएगी। 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 28 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
बता दें कि नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित पूरक दस्तावेज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किए जाएंगे। इन 17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। वहीं, असम में कानूनी कारणों से एसआईआर के बजाय विशेष पुनरीक्षण कराया गया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना, इसकी प्रविष्टियों में सुधार करना और इसमें संशोधन को और बेहतर बनाना है।
