आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेज बढ़ाकर 112 करने की तैयारी

नयी दिल्ली, एजेंसी। सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रस्तावित विस्तार में मुख्य रूप से ऐसी सामान्य बीमारियों के उपचार पर ध्यान दिया गया है जिनका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, विशेषकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और उपमंडलीय अस्पतालों (एसडीएच) में प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। इस कदम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, लाभार्थियों को वे स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर के करीब उपलब्ध कराना जिनकी उन्हें अक्सर जरूरत पड़ती है और दूसरा, मौजूदा बुनियादी ढांचे के अधिक इस्तेमाल एवं अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाना। एनएचए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई उपचार सरकारी अस्पतालों में पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे, उपकरणों और प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की मदद से किए जा सकते हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को ऐसे उपचार के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, जो उनके घर के पास स्थित सरकारी अस्पतालों में प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। साथ ही, इन अस्पतालों का अधिक इस्तेमाल होने से उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।’’ सूत्रों ने बताया कि एनएचए ने सामान्य रूप से आवश्यक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से जुड़े 89 अतिरिक्त उपचार पैकेज की पहचान की है जिन्हें शामिल करने के बाद पैकेज की कुल प्रस्तावित संख्या 112 हो जाएगी।