जन प्रवाद, ब्यूरो।
नोएडा। टेक कंपनी मेटा अब बच्चों के यौन शोषण और उनकी सुरक्षा से जुड़े दूसरे मामलों की जानकारी देगा। यह जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जाएगी। सरकारी सूत्रों की माने तो यह सहमति केंद्र सरकार और मेटा की आॅनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हानिकारक कंटेंट पर रोक लगाने को लेकर जारी बातचीत में बनी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में काम करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की आॅनलाइन सुरक्षा जरूरी है। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद से जरूरी कदम नहीं उठाने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार मेटा का यह फैसला बच्चों को आॅनलाइन सुरक्षित रखने की दिशा में शुरुआती कदम है। इस दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है।
सरकार दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बातचीत कर रही है। बच्चों से जुड़े हानिकारक कंटेंट की पहचान कर उसे हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा जा रहा है। बता दें कि 9 सितंबर को मेटा इंडिया के प्रतिनिधि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के कार्यालय पहुंचे थे। आयोग ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेटा इंडिया के प्रमुख को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटेरियल से जुड़े कथित विज्ञापनों की जांच के सिलसिले में तलब किया था।
